६१ वटा उद्योगहरुले पैसा तिरेका छैनन्, ९ वटा काटियो, बाँकी काट्दै जान्छौँः कुलमान घिसिङ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महशुल नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन सामुहिक निर्णयबाट काटिएको दाबी गरेका छन्।
बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सरकार, अदालत र संसदीय समितिको निर्णय र निर्देशनमा काटेको महशुल नतिर्नेहरुको लाइन काटेको बताएका हुन्।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विभिन्न समयमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय, संसदीय समितिको निर्देशन र अदालतको फैसला तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव एवं निर्देशनमा सबैको सहमतिबाट महशुल नतिर्ने उद्योगको विद्युत लाइन काटेको बताए। उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकल निर्णय र कार्यकारी निर्देशकको निर्देशनले मात्रै ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महशुल नतिर्ने उद्योगको लाइन नकाटिएको सपष्ट पारे। उनले यो विषय अहिले ठूलो विषय बनेको र सामुहिक विषय बनेको बताए।
उनले भने, ‘२०७७ चैत्र १७ मा निर्देशनहरु दिइएको छ। लेखा समितिले दुई तीन वटा निर्देशन कडा रुपमा दिएको छ। नेविप्राबाट डेडिकेटेड लाइनको हकमा प्राधिकरणका सञ्चालक समितिको ७२—३—१२ को निर्णयले २०७२ साउनदेखिको खपतमा नयाँ महशुल दर कायम गरेको र सोको अनुमोदन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेको ग्राहकको हकमा मिति २०७३/३/१६ मा विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइन सरह नै शुल्क लिनेगरी निर्णय गरेकाले सोही बमोजिम विद्युत नियमावलीमा उल्लेख भउको बिल बिजक छुट जारी गर्ने, वक्यौता असुल गर्ने लगायतको कार्य गरी एक महिनाभित्र समितिलाई जानकारी गराउन प्राधिकरण समितिलाई निर्देशन दिने। छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महशुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महशुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी वक्यौता असुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था महशुल संकलन विनियमावली,२०७३ मा हुँदाहुँदै प्राधिकरण